नई दिल्ली। सरकार ने चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सोमवार को खाद्यान्न पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने 10 लाख टन चावल के निर्यात को अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक गेहूं के निर्यात को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसकी मात्रा को लेकर ईजीओएम की अगली बैठक में फैसला होगा। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के चलते सरकार ने वर्ष...

वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही...

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा है। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा है कि उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन और भंडारण समस्या की वजह से गेहूं और चावल के सीमित मात्रा में निर्यात के खिलाफ नहीं है।...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर रोजी-रोटी अभियान राजस्थान की ओर से हाल ही किए सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संस्थान की ओर से प्रदेश के 12 जिलों में 48 स्थानों पर 952 परिवारों के किए सर्वे में पता चला है कि सरकार की सभी को अनाज देने की घोषणा के बावजूद प्रदेश में अब भी 11.6 फीसदी परिवारों को कई...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य भुखमरी के शिकार लोगों को सरकार द्वारा खाद्य सहायता मुहैया कराना है। परिषद अब इसे सरकार को भेजेगी। यह विधेयक संसद से पारित हो गया तो देश के 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों और 50 फीसदी शहरी परिवारों को रियायती दर पर अनाज मिल...