बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...

कालेधन पर किये गये वादों को लेकर किरकिरी झेल रही मोदी सरकार ने 8-9 नवंबर की रात ऐसी ‘सर्जिकल स्ट्राइक' की, कि पूरा देश हतप्रभ रह गया. एक झटके में सरकार ने कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद को जबरदस्त चोट पहुंचायी. सरकार के इस कदम की हर ओर तारीफ हो रही है. हालांकि विरोध करनेवाले भी कम नहीं है. पर हतप्रभ सभी हैं. सोच रहे हैं कि सरकार...

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सभी तरह की दिव्यांगता को नापने का एक ही पैमाना गलत है। न्यायमूर्ति एस. रविंदर भट और दीपा शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि देश में 26 लाख से ज्यादा लोग विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता का शिकार हैं। हर दिव्यांगता का अलग इलाज है। ऐसे में भारतीय दिव्यांगता मूल्यांकन आकलन के...

हां मौजूद 20 में से 18 शिक्षकों की राय यह थी कि शारीरिक दंड बच्चों को सिखाने के लिए अनिवार्य है। उनमें से एक शिक्षक ने तो इसे समान अनुभूति रखने वाले दंड के तौर पर पेश किया। यह विचार-विमर्श हम इसलिए कर रहे थे, ताकि जान सकें कि बच्चों को शारीरिक दंड देने को सरकार द्वारा गैर-कानूनी बनाए जाने के बाद तस्वीर कितनी बदली है? मौजूद शिक्षकों में से...

पटना : प्रदेश में टीइटी-एसटीइटी के बाद सरकारी स्कूलों में अगले साल से 1.80 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी. शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए नये पद भी सृजित किये जायेंगे. इसमें 30 बच्चों पर एक शिक्षक के अनुपात को ध्यान में रखा जायेगा. वर्तमान में स्कूलों में छात्र-शिक्षक का अनुपात करीब 50:1 है. वर्तमान में जहां 1.02 लाख पद खाली हैं, वहीं पिछले...