रायपुर की एक निचली अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन और उनके साथ दो अन्य लोगों को उम्र क़ैद की सजा सुनाई है. फिर भी कानूनविदों का मानना है कि यह पूरा मामला पुलिस की ओर से कमज़ोर तथ्यों के आधार पर बुना गया है, जिसके समर्थन में अभियोजन ना सही दलील जुटा पाया है और ना ही गवाह. बिनायक सेन पेशे से एक चिकित्सक हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं जिनपर...
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बिनायक सेन पर फ़ैसला वाहियात: पीयूसीएल
बिनायक सेन को देशद्रोह के आरोप में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है. पीयूसीएल के प्रमुख और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्यन्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने इस फ़ैसले को वाहियात बताते हुए कहा है कि जिस क़ानून के तहत उन्हें सज़ा सुनाई गई है वही ग़ैरक़ानूनी है. जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस फ़ैसले को अन्यायपूर्ण बताया है. कांग्रेस ने इस फ़ैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा...
More »मनमोहन पीएसी के सामने पेश होने को तैयार
नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम घोटाले की जेपीसी जांच कराने की विपक्ष की मांग के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद की लोक लेखा समिति [पीएसी] के समक्ष पेश होने की अभूतपूर्व पेशकश करते हुए सोमवार को कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन के दूसरे दिन सिंह ने कहा, ' पिछले साढ़े छह साल से इस महान देश के प्रधानमंत्री के...
More »केन्द्र बताए, शिक्षा कानून की पालना में क्या किया: हाईकोर्ट
जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 10 जनवरी तक यह बताने के लिए कहा है कि वह शिक्षा का अधिकार कानून के पालन के लिए क्या कर रही है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को पुलकित सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। न्यायाधीश ने केन्द्रीय विद्यालय संख्या पांच को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता बच्चों पुलकित सिंह व हेमशिखा चौधरी को अस्थायी रूप से प्रथम कक्षा...
More »मनरेगा- सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा, केंद्र को दोषी ठहराया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा योजना लागू करने में नाकाम रहने लिए केंद्र और उड़ीसा सरकार को दोषी करार दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पूछा कि ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना की वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआइ को क्यों नहीं सौंप दी जाए? प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और उड़ीसा को इस योजना को लागू करने में...
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