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टाटा स्टील ने कोडरमा में खरीदी जमीन वन भूमि पर फर्जीवाड़ा

कोडरमा बाजार/जमशेदपुर: डोमचांच अंचल के तराई मौजा में फरजी तरीके से  टाटा स्टील कंपनी को 427 एकड़ वन भूमि बेचने के मामले में रजिस्ट्रार मनोज रुखियार समेत 24 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं निबंधन विभाग के प्रधान सहायक असहरउद्दीन को समाहरणालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. गुरुवार को कोडरमा थाना में दर्ज प्राथमिकी में टाटा स्टील कंपनी के प्रतिनिधियों सहित क्रेता- विक्रेता के नाम हैं.   क्या है...

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संस्कृति और विकास का अंतर्विरोध - डा. भरत झुनझुनवाला

हाइड्रोपावर का नरेंद्र मोदी के बताये उद्देश्यों से घोर अंतर्विरोध है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हाइड्रोपावर के पक्षधर हैं, परंतु हाइड्रोपावर के दुष्परिणामों के कारण जनता द्वारा विरोध होने से दोनों ही पार्टियां अपने दुष्चिंतन को लागू नहीं कर पायी हैं. नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहाड़ के युवा बेरोजगार हैं चूंकि विकास नहीं हो रहा है. उन्होंने उत्तराखंड को स्पिरिचुअल एनवायरन्मेंट जोन...

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शराबमुक्त गांव को एक लाख का इनाम

राजगीर (नालंदा) : राजगीर के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में रविवार को जीविका द्वारा आयोजित कार्यशाला सह सेमिनार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांवों को शराबमुक्त बनाने और घरों में शौचालय निर्माण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि शराबमुक्त गांव को एक लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा. कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि यह संकल्प लें कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा, वहां...

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जमीन अधिग्रहण के बाद 40 से अधिक रैयत बन गये करोड़पति

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की विस्तारीकरण योजना में जमीन अधिग्रहण के कारण 40 से अधिक रैयत करोड़पति बन गये हैं. मुआवजे की राशि मिलने के बाद इन रैयतों की जीवन शैली बदल गयी है. सरकार की ओर से अब तक 125 रैयतों को मुआवजे का भुगतान किया गया है. इनमें से कई लोगों के मकान के आगे महिंद्रा का एक्सयूवी-500 और इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां दिखने लगी हैं....

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बालू के बवंडर से बदला फैसला

बालू ही नहीं डेढ. दर्जन से अधिक ऐसे लघु खनिज हैं, जिस पर सीधा हक ग्रामसभा व पंचायत का बनता है. अगर कोई सरकार बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसकी नीलामी कर इसके निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ती है, तो यह कोशिश ही संविधान की मूल भावना पर चोट है. अगर राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और पर्यावरण अनुमति का सवाल है, तो यह राज्य सरकार का काम है और...

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