जौनपुर : भारतीय जनता किसान मोर्चा ने किसानों की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना की है। उसका कहना है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा खुले बाजार के रेट पर दिया जाय। इस सम्बन्ध में बुधवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्य इन्द्रदेव सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन भी नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज किसानों के...

जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रपति से भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की भी मांग की। भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सोमवार दोपहर सैकड़ों किसान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने सरकार द्वारा जगह-जगह पर भूमि अधिग्रहण करने...

फरीदाबाद. जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग को लेकर चंदावली गांव में रविवार को हुई महापंचायत में किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा नहीं देंगे और दोबारा खेतों पर जुताई शुरू कर फसल पैदा करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 27 अक्टूबर को एकजुट होकर दिल्ली कूच करने का भी निर्णय लिया। दिल्ली में वे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान खेतों में जुताई का शुभारंभ किसान नेता...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम [ओएनजीसी] ने कहा है कि ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी बिना उसकी [ओएनजीसी] मंजूरी के केयर्न इंडिया की बहुलांश हिस्सेदारी वेदांता रिसोर्सेज को नहीं बेच सकती है। ओएनजीसी ने यह दावा इस आधार पर किया है कि राजस्थान जैसे तेल क्षेत्र में नहीं कहने का पहला अधिकार उसका है। राजस्थान के बारमेर तेल क्षेत्र में सरकारी आपरेटर के नाते वह...