देश के ज्यादातर राज्य गंभीर कृषि संकट की गिरफ्त में हैं। किसानों का असंतोष व उनकी बेचैनी दिनोंदिन आक्रामक होती जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो कुछ हुआ, वह हमारे नीति-नियंताओं के लिए एक झकझोर देने वाला वाकया था। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। दालों और...

पिछले एक साल में देश में बैंक ऋण में बढ़वार कम हुई है. यह अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक खराब संकेत हो सकता है.   बीते माह जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों और प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि 26 मई 2017 तक सकल बैंक ऋण की सालाना बढ़वार 3.5 फीसद रही जबकि 27 मई 2016 को बैंक ऋण की सालाना बढ़वार की दर 8.0 प्रतिशत थी.   गौरतलब है कि जीडीपी और जीवीए(ग्रास वैल्यू एडेड) के...

पटना : कृषि विभाग राज्य के किसानों का डाटा बेस तैयार करायेगा. इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है. सभी किसानों को आधार से लिंक किया जायेगा. सरकारी योजनाओं के लाभ या अनुदान की राशि अब सीधे किसानों के खातों में जायेगी. डाटा बेस तैयार हो जाने के बाद एक क्लिक पर किसान से संबंधित पूरी जानकारी मिल जायेगी. राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 71.93 लाख...

इस समय भारत के आर्थिक माहौल के बारे में दो प्रतिस्पद्र्धी कहानियां हैं। दोनों की प्रकृति भले ही एक-दूसरे से अलग हो, लेकिन हैं दोनों सही। जेपी मॉरगन के मुख्य अर्थशास्त्री साजिद जेड चिनॉय की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। चिनॉय का यह लेख 19 जुलाई को मिंट में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक था- इंडियन इकोनॉमी : अ टेल ऑफ टू नैरेटिव्स। जिन पाठकों...

नयी दिल्लीः भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गयी थी, ताकि अत्याधुनिक तकनीक पर खेती किसान खेती कर सकें. इससे देश में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुर्इ, लेकिन इसमें पशुआें का इस्तेमाल घट गया. पशुआें का इस्तेमाल घटने की वजह से देश में बीफ के उत्पादन आैर उसके निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी. राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (एनएसएसआे)...