पटना : राज्य की 50 हजार महिला कर्मियों को राज्य सरकार राहत देने जा रही है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यहां की महिला कर्मियों को भी 180 दिन तक सवैतनिक अवकाश मिलेगा. अभी केंद्र में महिला कर्मियों व अखिल भारतीय सेवा के कर्मियों को यह सुविधा मिलती है. राज्य में अभी 135 दिन ही मातृत्व अवकाश का प्रावधान है. अब सरकार सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है.छठे...

आंकड़ों की नजर से देखा जाये, तो भारतीय कृषि सहज बोध को धता बतानेवाली अजूबे सी दिखती है. कुछ इस तरह कि भारत की विकास दर के दहाई पार कर देश को अगली विश्व शक्ति बनाने के सपने दिखाने के ठीक बाद वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आते हुए ध्वस्त हो जाने पर कृषि क्षेत्र में सुधार ने ही संभाला था. और यह भी कि कुल आबादी के करीब 67...

भारतीय रिजर्व बैंक की एक विशेष समिति ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीधे किसानों को ऋण माफी का लाभ और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।      आरबीआई की "आरबीआई कमिटी ओन कम्पट्वीहेंसिवफाईनेंशियल सर्विसेस फार स्माल बिजीनेसेज एंड लो इन्कम हाउसहोल्ड" (सीसीएफएस) की हाल  में जारी एक रिपोर्ट में यह सिफारिश करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय मजबूती प्रदान करना...

जनसत्ता 25 फरवरी, 2014 : भारत में राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न नया नहीं है। यह लगातार यक्ष प्रश्न बना रहा है कि आखिर इतने विविधतापूर्ण देश में राज्यों के पुनर्गठन का एक सर्व-स्वीकार्य और जायज तार्किक आधार क्या हो? साथ ही पृथक तेलंगाना का यह विवाद भी नया नहीं है और जितना हो-हल्ला इस मसले पर हमने पिछले दिनों में देखा उसकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1956 में संसद...

यह एक सुखद आश्चर्य है कि शताब्दियों का इतिहास संजोये रखने के बाद, आज भी भारत को एक युवा देश माना जाता है. सबसे विस्मयकारी तथ्य यह है कि इस सौभाग्य का श्रेय भारत की उस प्रचुर जनसंख्या को दिया जाता है जिसके विशाल आकार को लंबे समय से भारत की सबसे बड़ी समस्या बताया गया था. आखिरकार भारत की इतनी बड़ी आबादी जनसंख्या आपदा से जनसंख्या संपदा में कैसे...