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Total Matching Records found : 391

पलायन (माइग्रेशन)

खास बात • किसी प्रांत से उसी प्रांत में और किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पलायन करने वालों की संख्या पिछले एक दशक में ९ करोड़ ८० लाख तक जा पहुंची है। इसमें ६ करोड़ १० लाख लोगों ने ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में और ३ करोड़ ६० लाख लोगों ने गावों से शहरों की ओर पलायन किया। # • पिछले एक दशक को आधार मानकर अगर इस बात की गणना करें कि किसी वासस्थान को छोड़कर कितने लोग दूसरी जगह रहने...

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असुरक्षित परिवेश

खास बात • साल १९७० में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या १,१४,१०० थी जो साल २००४ तक चार गुना बढ़कर ४,२९,९१० हो गई।$ • सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की तादाद साल १९७० में १४,५०० थी जो साल २००४ तक छह गुनी बढ़कर ९२,६१८ हो गई।$ • खेती में सर्वाधिक मारक दुर्घटनाएं बिजली चालित मशीनों पर काम के दौरान होती हैं। बिजली चालित मशीनों से खेतिहर कामों में अनुमानतया १...

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शिक्षा का अधिकार

[inside]रिपोर्ट:  उत्तरी बिहार में शिक्षा-व्यवस्था के ख़स्ता हाल [/inside] जन जागरण शक्ति संगठन ने बिहार की सरकारी स्कूलों पर एक सर्वे किया है। यह सर्वे “बच्चे कहाँ हैं ?” शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये।  रपट की मुख्य बातें– 2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च–प्राथमिक सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि नामांकित कुल...

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वनाधिकार

साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है।  यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस...

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यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम

[inside] पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें [/inside]  बजट के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिये। 2024-25 के बजट भाषण के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये। संसद की पूरी कार्यवाही देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये। बजट से जुड़ी भारत सरकार की वेबसाइट को हिंदी में देखने के लिए यहाँ और अँगरेजी में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये।   01 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री...

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