केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

नयी दिल्ली : दुनिया के करीब सात अरब लोगों को प्राणवायु ( ऑक्सीजन ) प्रदान करनेवाले जंगल आज खुद अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यदि जल्द ही इन्हें बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं विकराल रूप ले लेंगी. पटना में लंबे समय से जंगलों को बचाने के लिए काम कर रही संस्था तरूमित्र के प्रमुख फ़ादर राबर्ट ने बताया...

नई दिल्ली.  2012-13 के बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटन को भले ही बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट 2012-13 में छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का प्रावधान है। मिड डे मील के लिए 11937 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि गांवों में छह हजार स्कूल खोलने की योजना है।...

नई दिल्ली. बजट 2012 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन लोगों को राहत देने की कोशिश की है जो सस्ते घरों की चाहत रखते हैं। नए प्रावधानों की वजह से आने वाले दिनों में डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घरों की कीमतें घटा सकते हैं। सरकार ने बजट में डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं के लिए विदेशों से कर्ज लेने की अनुमति दी है। डेवलपर्स का कहना है कि...