नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: राजधानी के रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए दिल्ली नगर निगम , नई दिल्ली नगर पालिका परिषद व दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपस में तालमेल न बनाए जाने पर उच्च न्यायालय ने निराशा जाहिर की है। अदालत ने गरीबों के लिए बनाए एक अस्थाई रैन बसेरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ढहाए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए व...

नई दिल्‍ली. हाल के दिनों में देश की न्‍यायपालिका में भ्रष्‍टाचार की कई शिकायतें आई हैं। ताजा मामला कर्नाटक में हुए जमीन घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग के जज बी पद्मराज से जुड़ा है। जेडी(एस) प्रमुख और पूर्व मुख्‍यमंत्री एच डी कुमारस्‍वामी ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के पूर्व जज बी पद्मराज एक सोसाइटी में गैर कानूनी तरीके से प्‍लॉट आवं‍टन को लेकर विवादों में फंस चुके हैं। वित्‍तीय अनियमितता के आरोपी...

नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल...

नयी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीबीआइ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी आरोपियो के खिलाफ फिर से नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायधीश एस एच कपाडिया, न्यायधीश अल्तमश कबीर तथा आरवी रविन्द्रन ने आरोपियों की तरफ से प्रतिक्रिया जानने के लिए सीबीआइ की जांच एजेंसी द्वारा 14 साल पुराने जजमेंट की समीक्षा करने के अपील याचिका पर ये निर्णय दिया. सीबीआई ने 2 अगस्त...

इटानगर। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि करोड़ों के सार्वजनिक वितरण तंत्र [पीडीएस] में अपांग की गिरफ्तारी के पीछे सरकार की राजनीतिक साजिश का हाथ है। सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री जरबोम गामलिन ने संवाददाताओं को बताया कि विशेष जांच शाखा [एसआईसी] इस मामले की जो जांच कर रही है, उसमें प्रदेश सरकार का कोई हाथ...