फसल बीमा योजना के विरोध में जिलेभर के किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके खाते से जबरदस्ती कोई राशि काटी गई तो संबंधित बैंक अफसर को बंधक बना लिया जाएगा। इस मामले को लेकर खफा किसान सोमवार को लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी मंदीप सिंह बराड़ को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की। इस...

देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब...

नवउदारवाद के निजामों ने पिछले ढाई दशकों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदारवादी मूल्यों को चुनौती दी। बाजार के हाहाकार में सामंती मूल्यों को ही स्थापित करने की कोशिश की गई। स्त्रियों, दलितों सहित अन्य दमित वर्गों को समझाया गया कि बाजार सारी गैरबराबरी मिटा देगा। गुजरात का विकास मॉडल अभी बाजार में भुनाया ही जा रहा था कि कलक्टर साहब के दफ्तर के आगे और सड़कों पर...

केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। वर्ष 2006 तक इसकी दस बैठकें हो चुकी थीं। गत जुलाई 16 को परिषद की 11वीं बैठक लगभग एक दशक बाद दिल्ली में बिना किसी ठोस निर्णय के पूर्ण हुई। जिसमें कई राज्य शामिल ही नहीं हुए। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ भाजपा और केंद्र के हस्तक्षेप पर...

एक दैनिक मजदूर के खाली पड़े बैंक अकांउट के इस्‍तेमाल 1 करोड़ रुपए तक के धन को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। आयकर अधिकारियों की अचानक इस खाते पर नजर पड़ी तो वे चौंक गए। चिंता की बात यह है कि मामले का पता तब चला जब आयकर अधिकारियों ने पंजाब के मजदूर को नोटिस भेजा, जिसे इस लेन-देन के बारे में कोई खबर ही नहीं है।...