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अब अस्पतालों में ही जन्म ले रहे हैं हरियाणा के नौनिहाल

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। हरियाणा के अस्पतालों में अब ज्यादा बच्चे पैदा होने लगे हैं, जो पहले घरों में परंपरागत तरीके से जन्म लेते थे। इससे जच्चा व बच्चा की जान व स्वास्थ्य के लिए खतरे कम हो गए हैं। राज्य में बेहतर चिकित्सा और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने की सुंिवधा से यह संभव हो पाया है। पिछले तीन सालों में अस्पतालों में प्रसूति की वृद्धि दर 28 फीसदी से बढ़कर 69 फीसदी...

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जो खर्च न हुआ, वह पैसा किस काम का?

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। जेब में पैसा हो लेकिन खर्च न किया जाए या खर्च हो न पाए तो बताइए वह किस काम का? जाहिर है, किसी काम का नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम [मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम] के तहत राज्य सरकारों को केंद्र से पर्याप्त पैसा मिला। लेकिन वह इस समुदाय के किसी काम नहीं आया क्योंकि राज्यों ने इस पैसे का 20 फीसदी हिस्सा भी खर्च नहीं...

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पेयजल की किल्लत से जूझेंगे हरियाणा व पंजाब

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। हरियाणा व पंजाब के ग्रामीणों को इस गर्मी में पीने के पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। केंद्र से उन्हें दरकार तो थी अधिक से अधिक वित्तीय मदद की, लेकिन उन्हें मुट्ठीभर मदद से संतोष करना पड़ेगा। पंजाब में भूजल के लगातार नीचे खिसकने से जहां पहले से लगे नलकूप खराब हो गए हैं, वहीं हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भूजल खारा होने से पीने लायक नहीं है। केंद्रीय...

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कोबाल्ट-60 से हुआ मायापुरी में रेडिएशन

नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पश्चिमी दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र में जिस पदार्थ से शक्तिशाली रेडियोधर्मी रिसाव हुआ वह 'कोबाल्ट-60' था। इस घटना में पांच लोग झुलस गए जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र [बार्क] और नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के वैज्ञानिकों ने भी शुक्रवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और यह जानने की कोशिश की कि आसपास कहीं और कोई ऐसी...

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बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार...

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