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महंगाई पर आमने-सामने होंगे केंद्र व राज्य

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुख्यमंत्रियों के कोर ग्रुप की पहली बैठक राशन के कम अनाज आवंटन को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच खींचतान का अखाड़ा बन सकती है। हालांकि कोर ग्रुप की यह पहली बैठक महंगाई पर काबू पाने के नुस्खे तलाशने के लिए बुलाई गई है। गुरुवार को इस बैठक में जब प्रधानमंत्री और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री महंगाई के मुद्दे पर आमने- सामने होंगे तो आवश्यक वस्तु अधिनियम...

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खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 17.70 फीसदी हुई

नई दिल्ली। दूध, फलों एवं दालों की बढ़ती कीमतों से 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 17.70 फीसदी पर पहुंच गई। इससे रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक मौद्रिक नीति में दरें बढ़ाए जाने की आशंका बढ़ गई है। इससे पूर्व सप्ताह में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 16.35 फीसदी थी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी और खाद्य वस्तुओं की महंगाई का दायरा बढ़कर विनिर्मित उत्पादों तक पहुंचाने की आशंका...

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जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता मनरेगा का पैसा!

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। 'मनरेगा के तहत दिया जा रहा पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। कई मामलों में तो इस योजना का धन गलत हाथों में चला जाता है।' यह टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय की, जो उसने मनरेगा पर सेंटर फार एन्वायरन्मेंट एंड फूड सिक्योरिटी नामक गैर सरकारी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। वर्ष 2007 में दायर इस याचिका में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। साथ ही...

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खुले में ही गेहूं भंडारण को एफसीआई मजबूर

जागरण ब्यूरो [नई दिल्ली]। भारतीय खाद्य निगम [एफसीआई] ने मान लिया है कि चालू रबी सीजन में खरीदे जा रहे गेहूं के लिए गोदाम उपलब्ध नहीं होंगे। उसके पास सिर्फ 46 लाख टन अनाज के भंडारण के लिए गोदाम हैं, जबकि चालू सीजन में 262 लाख टन गेहूं की खरीद होनी है। यानी गेहूं का भंडारण खुले में ही जैसे-तैसे किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में अभी भी 67 लाख टन अनाज...

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यूपी की सुस्ती के कारण नदी संरक्षण को लगा पलीता

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस...

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