जयराम रमेश ने कहा नया भूमि अधिग्रहण एक्ट केवल उसी जमीन पर लागू होगा जिसे केंद्र अथवा राज्य सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खरीदेगी निजी निवेशकों के प्रोजेक्टों के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण अब से नहीं करेगी सरकार नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही संशय दूर नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बुधवार से प्रभावी हो जाने के साथ ही सरकार ने उद्योग जगत का संशय भी दूर...

निर्यात मांग कमजोर होने से किसानों को मजबूरन मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 210-260 रुपये प्रति क्विंटल नीचे भाव पर बेचनी पड़ रही है। उत्पादक मंडियों में मक्का के दाम घटकर 1,050 से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए है जबकि केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2013-14 के लिए मक्का का एमएसपी 1,310 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग में भारत में प्रतिनिधि अमित सचदेव...

पटना: नौ जिलों के 613 गांवों में रहनेवाले लोगों को इस वर्ष शुद्ध पेयजल मिलेगा. केंद्र की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी. बिहार सरकार के स्तर पर सिर्फ मधुबनी जिले की छह ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को संस्टेबल बनाने का काम होगा. इस पर 89.90 लाख रुपये खर्च होंगे. मधुबनी में जलापूर्ति योजना का काम बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन...

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार 40-42 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है. इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल...

भारतीय आइटी उद्योग उत्तर अमेरिका से सरक कर यूरोप की ओर जा रहा है. 2014 में इस तरह की भविष्यवाणी से अमेरिका की भृकुटी तन गयी है. नास्कॉम के अध्यक्ष सोम मित्तल की सुनिये, तो यूरोप भारतीय आउटसोर्सिस सेवा को इस साल अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे सिर्फ आइटी सेक्टर से 108 अरब डॉलर के लाभ की उम्मीद की जा सकती है. क्या इसके लिए 22 से 25 जनवरी तक दावोस में...