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चीन के स्टील से देशी लौह उद्योग को खतरा!

रायपुर। चीन से आयातीत स्टील पर उद्योगपति एकजुट होने लगे है। उनका कहना है कि पहले से लौह उद्योग इन दिनों काफी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उसमें से चीन से आयातीत स्टील ने तो इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी है। उद्योगपतियों का कहना है कि स्टील पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 फीसदी काफी नहीं है। उद्योगपतियों का कहना है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। स्टील निर्माताओं का...

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कितना कारगर होगा नगा समझौता- दिनकर कुमार

नगा विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आॅफ नगालिम (एनएससीएन) के इसाक-मुइवा गुट के साथ शांति प्रक्रिया आखिरकार अंतिम चरण में पहुंच गई है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही महीने में समझौते के सारे प्रावधानों को सार्वजानिक तौर पर उजागर कर दिया जाएगा। नगा शांति प्रक्रिया की तरह पूर्वोत्तर के किसी उग्रवादी संगठन के साथ बातचीत की इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं चली, न ही इतने सारे विवाद और...

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तकनीकी शिक्षा की विसंगतियां- नीलांजन मुखोपाध्याय

विगत पांच अगस्त को लोकसभा में जवाब देते हुए मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2012 से 2015 के दौरान, कुल तीन वर्षों में सोलह आईआईटी के 2,060 छात्रों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसी दौरान कुल तीस एनआईटी से 2,352 छात्र अधबीच में निकल गए। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, दूसरे कॉलेजों में दाखिला मिलने, व्यक्तिगत वजहों से, चिकित्सा कारणों से, पढ़ाई के दौरान नौकरी मिल...

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नये कालाधन कानून के तहत अब तक 6,500 करोड रुपये का खुलासा : नरेंद्र मोदी

नयी दिल्ली : देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कालाधन के संबंध में सख्त कानून बनने के बाद से अब तक 6,500 करोड रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसके 'साइड इफेक्ट' के बावजूद यह अभियान चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए...

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प्राइवेसी के प्रश्न पर अटका ‘आधार--’ विराग गुप्ता

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

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