लखनउ : केंद्र सरकार के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दिये जाने पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज साफ कहा कि उनकी समाजवादी पार्टी (सपा) इसके पक्ष में नहीं है और राज्य सरकार सूबे में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लागू नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल के छह माह पूरे होने पर संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए...

पटनाः पंचायत राजस्व गांव के रूप में चिह्न्ति होंगे. सभी पंचायतों को हलका का दर्जा मिलेगा और सभी पंचायतों में राजस्व कर्मियों की तैनाती की जायेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए की. इस कार्यक्रम का राज्य में पहली बार आयोजन किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सोच और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा में...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

पटना : केंद्र यदि बिहार की अनदेखी न करे, तो बिहार नेशनल हाइवे के मामले में भी विकसित राज्यों की बराबरी कर सकता है. राज्य में नेशनल हाइवे का वैसे ही संकट है, उस पर सिंगल नेशनल हाइवे भी यहां सबसे अधिक है. दूसरे राज्यों में, जहां फोर और सिक्स लेनवाले नेशनल हाइवे का निर्माण हो रहा है, वहीं बिहार में आज भी 839 किलोमीटर सिंगल रोडवाले एनएच हैं. सिंगल रोडवाले नेशनल...

आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा। विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा इसे मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। चूंकि अभी केंद्र सरकार अपने दामन पर लगी कालिख पोंछने में लगी है, इसलिए यह खबर सुर्खियों में नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ पिछले महीने ‘संघर्ष’ के बैनर तले हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना...