विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महासभा ने 27 नवंबर को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए भंडारण के संबंध में एक अहम निर्णय किया है, जिसके बाद भारत में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर आसन्न संकट टल गया है। भारत अब डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के दखल के बगैर गरीबों को सस्ता अनाज देता रहेगा और किसानों को उनकी उपज के...
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'तो गाँव की हर औरत लखपति होती..'
जॉर्ज मोनबाएट ने कहा है कि अगर धन कठिन परिश्रम और व्यवहार कुशलता का परिणाम होता तो अफ्रीका की प्रत्येक महिला लखपति होती. भारत की अर्थव्यवस्था में गांवों की अहम भूमिका है और गांवों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज़्यादा है. यानी ग्रामीण महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. न ही समाज का और न ही सरकार का. उनकी...
More »भारत में घट सकती है 76 लाख टन अनाज की पैदावार
नई दिल्ली। दुनिया भर में फसलों पर बेमेल मौसम की मार पड़ने के कारण कहीं बुआई का रकबा घट गया तो कहीं जमीन की उत्पादकता घट गई। अमेरिकी एग्रीकल्चर डिपार्मेंट (USDA) ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि दुनिया भर में अनाज उत्पादन घट सकता है। USDA ने अपने ही अनुमानों को कम कर दिया है। उसने अक्टूबर में 246.90 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया...
More »बीपीएल मामले में पूर्व मंत्री पर हो सकती है प्राथमिकी
पटना : डेढ़ करोड़ से अधिक की संपत्ति के बावजूद गरीबी रेखा के नीचे होने का लाभ लेने के मामले में पूर्व मंत्री व वर्तमान में राजगीर से भाजपा विधायक सत्यदेव नारायण आर्य की परेशानी कम नहीं होनेवाली है. परिवार में 23 प्लॉट, दो एंबेसडर कार, पटना में 50 लाख के दो मकान के अलावा अन्य संपत्ति होने के बावजूद पूर्व मंत्री आर्य की पत्नी सरस्वती देवी ने बीपीएल में...
More »भूखे रहने को मजबूर क्यों अन्नदाता? - देविंदर शर्मा
पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...
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