आर्थिक सर्वे 2011-12 में आम आदमी और महंगाई को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि सरकार सकारात्मक विकास और महंगाई को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में वित्त वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही के बाद महंगाई पर काफी हद तक कंट्रोल देखने को मिल सकता है। वहीं बाजार में नकदी भी भारी मात्रा में आने की संभावना है।   दिलचस्प है कि सरकार ने 2013 में जीडीपी...

वाशिगटन। विश्व बैंक ने भारत को गरीबी से लड़ने में मदद के लिए एक अनूठी एवं लचीली वित्तीय व्यवस्था के तहत 4.3 अरब डालर की सहायता देने की घोषणा की है। यह व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि पुनर्गठन व विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक [आईबीआरडी] का शुद्ध ऋण 17.5 अरब डालर की सीमा के भीतर रहे। विश्व बैंक ने उधारी देने के लिए आईबीआरडी की...

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार का हालांकि वर्ष 2011-12 का पुनरीक्षित अनुमान अभी पेश नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष के अंत में बजट अनुमान के अनुसार प्रदेश पर 76,019.76 करोड़ रुपये कर्ज संभावित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 25.20 प्रतिशत होगा। यह जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री राघवजी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस के डा निशिथ पटेल को एक लिखित उत्तर में देते हुए बताया कि वर्ष...

नई दिल्ली [जाब्यू]। असलियत में आम आदमी पर महंगाई का कितना बोझ पड़ता है, इसका पता अब ज्यादा आसानी से चल सकेगा। केंद्र सरकार इस हफ्ते पहली बार देशव्यापी नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [सीपीआई] जारी करेगी। नया सूचकांक महंगाई की ज्यादा वास्तविक स्थिति बताएगा। माना जा रहा है कि आगे चलकर मौजूदा थोक मूल्य सूचकांक [डब्ल्यूपीआई] के स्थान पर सरकार इस नए सीपीआई को ही लागू करेगी। ब्याज दरों का निर्धारण...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी फसलों के लिए अब तक 101 करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया गया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा यह जानकारी दी। राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मात्र तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से...