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दस जिलों में लागू होगा आजीविका मिशन

भोपाल। स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के दस जिलों में लागू होगा। इनमें मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर शामिल हैं। इस मिशन का क्त्रियान्वयन राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आजीविका फोरम की साधारण सभा की बैठक...

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135 एकड़ सरकारी जमीन पर बिल्डरों का कब्जा

जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं। भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां...

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सरकार फर्जी राशन कार्डोँ के खिलाफ अभियान चलाएगी- राजेश शर्मा

भोपाल। फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ सरकार प्रदेशभर में अभियान चलाएगी। राशन कार्डों की जांच घर-घर जाकर की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को अतिशीघ्र निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। यह बात राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने सदन में बुधवार को एक सवाल के जवाब में कही। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड अपात्रों...

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गरीबों को दिया जा रहा घटिया चावल: सत्तापक्ष

भोपाल। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने राशन की दुकानों से घटिया चावल देने का आरोप लगाया। ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी और गिरिजाशंकर शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारकों को अच्छी किस्म के क्रांति चावल की जगह दोयम दर्जे का चावल दिया जा रहा है। जबकि मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की ओर से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अच्छी किस्म का...

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बिजली सब्सिडी में 64 करोड़ का इजाफा

भोपाल। मई में बिजली के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबों, किसानों और छोटे पॉवरलूम संचालकों दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 64 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। बीते साल सरकार ने 1612 करोड़ रुपए सब्सिडी दी थी अब यह राशि 1776 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने वृद्धि को मंजूरी दे दी। वर्ष 2011-12 के पहले पूरक बजट को भी...

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