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नकद हस्तांतरण से क्या हो पाएगी खाद्य सुरक्षा- रीतिका खेड़ा

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया। कमेटी ने साथ में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सुझाव दिए, जो न सिर्फ उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये सुझाव आंकड़ों के गलत विश्लेषण के सहारे दिए गए हैं। कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता अनाज देने के बजाय नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) का सुझाव दिया है। इसको...

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अदूरदर्शी नीतियों से बदहाल किसान - रमेश दुबे

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जंतर-मंतर पर आयोजित रैली के दौरान एक किसान की खुदकुशी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि खेती-किसानी की बदहाली पर संजीदा होने के बजाय सभी पार्टियां सियासी रोटी सेंकने में जुट गई हैं। जहां 'आप" दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रही है, वहीं कुछ भाजपा विरोधी कह रहे हैं कि यदि राजस्थान...

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भारत की विकास दर 2017 तक हो जाएगी 8 फीसदी: वर्ल्‍ड बैंक

वाशिंगटन। वर्ल्‍ड बैंक ने कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2017 तक 8 फीसदी पर पहुंच सकती है। इसके साथ ही भारत में मजबूत विस्तार तथा कच्‍चे तेल की अनुकूल कीमतों के चलते दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। वर्ल्‍ड बैंक ने अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2015-16 में देश की जीडीपी की वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहने...

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..तो छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपये 80 पैसे में दूर करेगी कुपोषण!

छत्तीसगढ़ में साल 2015-16 में चार रुपये अस्सी पैसे में कुपोषण दूर किया जायेगा। यह राज्य सरकार का आकड़ा है। सीजी डॉट कॉम के मुताबिक छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरक पोषण आहार के लिए 470 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।" विज्ञप्ति के मुता‌बिक " एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत करीब...

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जाना-पहचाना है किसानों का संकट - देविंदर शर्मा

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश भी दिया है कि वे कृषि कर्जों को पुनर्गठित करें। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी दावों को निपटाने में तत्परता से काम करने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि संकट के समय किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निस्संदेह एक स्वागतयोग्य कदम...

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