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महाराष्ट्र चुनाव: क्या वादे के मुताबिक़ किसानों के कर्ज़ माफ़ हुए?

दावा: 'छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना-2017' के तहत राज्य के 89 लाख किसानों का कर्ज़ माफ़ होगा और इसके लिए 34 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. ये दावा था महाराष्ट्र सरकार का जो उसने जून 2017 में किया था.   हक़ीक़त: सरकार ने जून 2017 में कहा था कि 89 लाख किसानों को कर्ज़ माफ़ी मिलेगी, लेकिन दो साल बाद केवल 43 लाख किसानों के खातों में 18,000 करोड़...

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कॉरपोरेट टैक्स में कमी का राजकोषीय घाटे पर मामूली असर होगा: नीति आयोग उपाध्यक्ष

मुंबई: नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बीते शनिवार को कहा कि सरकार की ओर से 1.45 लाख करोड़ रुपये की कर छूट देने के फैसले का राजकोषीय घाटे पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने यहां कहा कि कंपनी कर में दी गई छूट से उच्च वृद्धि हासिल होगी और कर संग्रह बढ़ेगा जिससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी. मालूम हो कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबरने...

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सम्मान सिद्धि योजना / किसान अगले हफ्ते से पीएम-किसान पोर्टल पर खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे

ई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए लेने के लिए किसान अगले हफ्ते से सीधे पीएम-किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भुगतान की जानकारी पता कर सकेंगे। पोर्टल के जरिए आधार सत्यापन भी कर पाएंगे। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। किसानों को समय पर भुगतान मिले, यह सुनिश्चित कर रहे: अग्रवाल अग्रवाल ने बताया कि सरकार अब...

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अराजक राहों पर राहत का कानून-- शशिशेखर

दृश्य 1 : हम भागलपुर से पटना लौट रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर हमारे आगे एक साइकिल सवार चल रहा है। साइकिल के पीछे कैरियर लगा है, जिस पर ताजा काटी हुई ऐसी वनस्पति लदी है, जो साइकिल के दोनों ओर दो से ढाई फीट तक पसरी हुई है। ऊंचाई इतनी कि साइकिल चालक के कंधे बमुश्किल दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी साइकिल की गति इतनी मंथर है कि लड़खड़ाकर...

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नरेगा के बजट मे कटौती और आधार लिंकित भुगतान कामगारों के हक का उल्लंघन: नरेगा संघर्ष मोर्चा

नयी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए चालू वित्तवर्ष में मात्र 60,000 रुपये आबंटित किये हैं. यह रकम साल 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान (नरेगा) की तुलना में 1,084 करोड़ रुपये कम है. पिछले साल जिस तादाद में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग की गई, अगर सरकार उन्हें पूरा करती और मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को समय पर होता तो नरेगा के मद में...

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