अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1979 के मुताबिक काम के लिए दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य है. इसके साथ ही पांच या पांच से अधिक मजदूरों को राज्य से बाहर काम पर ले जाने वाले ठेकेदार या एजेंट के पास भी लाइसेंस होना चाहिए. लेकिन, इस कानून का पालन नहीं होता है. कानून एवं नियम के मुताबिक जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निबंधन...

आजादी के बाद से अबतक शासन को पारदर्शी बनाने के लिए जो प्रयास हुए उसमें सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल, इस कानून की उल्लेखनी सफलता महज 0.3 फीसदी भारतीयों तक सीमित है। देश की आबादी में बस इतनी ही तादाद सूचना के अधिकार के तहज अर्जी डालती है। सोचिए, उस स्थिति में क्या होगा जब देश की एक या दो फीसदी आबादी अपने शासकों की जवाबदारी तय करने के लिए आरटीआई...

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के ताजा आंकड़ों को मायूस करनेवाली खबरों के मौसम में, एक राहत देनेवाली आमद माना जा सकता है. एनएसएसओ का कहना है कि 2009-10 से पहले के पांच वर्षो में भारत के शहरों और कस्बों में बेरोजगारी के स्तर में पर्याप्त कमी देखी गयी है. इन पांच वर्षो में बेरोजगारी दर 3.8 फीसदी से घट कर 2.8 फीसदी रह गयी. यह आंकड़ा 2009-10 से पहले...

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश में पिछले पांच दिनों से जारी भारी बारिश के कारण दीवार ढहने जैसी वर्षा जनित विभिन्न आपदाओं में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल डूब गयी है. आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि उत्तर पूर्वी मानसून और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ में पांच लोग लापता भी हो गए हैं.उन्होंने बताया कि 84,769...

मनरेगा से टिकाऊ परिसंपत्तियों के कार्य कराने से जुड़ा केंद्र का निर्देश प्रदेश के अफसरों को काम का कम दिखावा ज्यादा लग रहा है। केंद्र ने जहां प्रदेश को मनरेगा से टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण की इजाजत देते हुए उम्मीद जताई है कि वह इसके जरिए वर्ष 2013-14 के लिए मजदूरों को आवश्यक काम उपलब्ध करा सकेगा। वहीं प्रदेश के अफसरों का तर्क है कि जब तक केंद्रीय एक्ट में ऐसे कामों...