हुबली। कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि वह कर्नाटक में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारिता समिति [सीईसी] के नतीजों से सहमति रखते हैं। सीईसी रिपोर्ट के बारे में यहा हवाई अड्डे पर एक संवाददाता के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या इसमें कोई संदेह है। इस रिपोर्ट में अवैध खनन के क्षेत्र में राज्य का पहला स्थान बताया...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

शिमला। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ नई समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) साइन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव ने हाल ही में दिल्ली जाकर इस पर साइन किए। सभी राज्यों के लिए प्रस्तावित यह योजना अब तक 18 राज्यों में आरंभ हो चुकी है। जबकि प्रदेश इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ था।...

धर्मशाला। किसानों को खाद के संकट से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जापानी तकनीक से जैविक खाद बनाने के लिए 440 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री यहां सीनियर सेकंडरी स्कूल के भवन की आधारशिला रखने आए थे। उन्होंने कहा, खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की...

जयपुर. राज्य की सत्ता संभालने के करीब दो साल बाद सरकार ने अब गांवों की ओर रुख किया है। बुधवार से सरकार ने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। जयपुर में जिले में पहला शिविर शाहपुरा तहसील के बिलान्दरपुर गांव में लगाया गया है। प्रदेश की 9000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में लगने वाले इन शिविरों में 18 विभाग लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का मौके...