नोएडा। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बैक फुट पर आ गया है। प्राधिकरण ने माना कि उनसे गलती हुई है। किसानों की जमीन के मामले पर किसानों के साथ बैठ कर बात की जाएगी। किसानों की जमीन को वापस करने के मामले पर प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में प्राधिकरण के...

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को मिली 20 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आवंटन को अवैध करार देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाए। ट्रस्ट ने शाहपुरा थाने के पीछे बावड़ियाकलां की यह जमीन भाजपा कार्यकर्ता-पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ली थी। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की पीठ...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

कुरुक्षेत्र. प्रदेश में रेवेन्यू रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के बाद अब जमीन का नक्शा भी कम्प्यूटर पर होगा। हर गांव के प्रत्येक किसान की जमीन से संबंधित रिकार्ड को बाकायदा खतौनी व शिजरा के तहत ही दर्शाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में दस जिलों का लैंड रिकार्ड मार्डन व डिजिटल करने का फैसला लिया है। इस कैडिस्ट्रल मैपिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को...

कच्चे माल की मांग का बढ़कर सिर चकरा देने वाले 1.6 करोड़ टन प्रति वर्ष पर पहुंच जाने को लेकर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अभी तक आकलन ही नहीं किया गया है। इतना सारा बाक्साइट कहां से आएगा? इसके लिए कितनी नई खदानों की जरूरत होगी? कितना अतिरिक्त जंगल काटा जाएगा? कितना पानी निगल लिया जाएगा, कितना साफ पानी भयानक गंदा हो जाएगा?पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा...