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जोशीमठ में आपदा से पहले चेतावनियों की अनदेखी

कार्बनकॉपी, 5 जनवरी उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले कुछ दिनों में इमारतों और सडकों में दरारें आईं हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने का काम जारी है। इसी बीच बुधवार की शाम आक्रोशित लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं क्योंकि यह एक अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र है जो सेस्मिक ज़ोन 5 में आता है। सवाल यह उठ रहे हैं कि जोशीमठ जैसे संवेदनशील हिमालयी भूभाग...

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2023 के पहले तीन महीने में उत्तर पश्चिमी भारत में कम बारिश का अनुमान

डाउन टू अर्थ, 02 जनवरी  मौसम विभाग के मुताबिक सर्दियों के मौसम - जनवरी से मार्च 2023 के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के सात मौसम संबंधी हिस्सों, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल है, इनमें बारिश के सामान्य से कम होने का अनुमान है, जो कि लंबे समय की अवधि के औसत (एलपीए) का 86 फीसदी से कम है।...

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आबादी के पास हो रहे खनन से परेशान देहरादून के निवासी कर रहे है खनन नीति में बदलाव की मांग

इंडियास्पेंड, 17 दिसंबर देहरादून के फतेहपुर टांडा गांव की निवासी मंजीत कौर (55) को अपने सात महीने के पोते को सुलाने में आज कल काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कारण है घर के पास लगे स्क्रीनिंग प्लांट और बड़े वाहनों से होने वाला शोर। इस शोर की वजह से मंजीत और उनके पोते की नींद पूरी नहीं हो पाती है और दोनों को ही चिड़चिड़ाहट होती है। उत्तराखंड में देहरादून...

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सरकारी अनियमितता की वजह से टीबी के साथ साथ कुपोषण से भी लड़ रहे है परिवार

इंडियास्पेंड, 13 अक्टूबर ऋषिकेश: छह बच्चों की मां सीता देवी (42) उत्तराखंड के ऋषिकेश की एक झुग्गी बस्ती में रहती हैं। स्थानीय लोगों में ये बस्ती बिहारी बस्ती के नाम से भी जानी जाती है। सीता देवी का 15 साल का बेटा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित है। "तीन चार महीने तक मैंने इधर-उधर से उसका इलाज कराया। लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था और वह बहुत कमजोर हो गया था। डेढ़...

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मुफ्त अनाज स्कीम से कैसे गुजरात-हिमाचल प्रदेश के चुनावों में फ़ायदा उठा सकती है भाजपा

दिप्रिंट, 07 अक्टूबर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से चुनावी राज्य गुजरात में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है. इस योजना को पिछले सप्ताह अगले तीन महीने यानी दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकारी आंकड़ों के दो सेटों का विश्लेषण – 2020 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों...

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