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छत्तीसगढ़-- भ्रष्टाचार के मामले कम, लेकिन रकम मध्यप्रदेश से दोगुना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक साल में 65.14 लाख रुपए की रिश्वतखोरी हुई है। मध्यप्रदेश के मुकाबले यहां भ्रष्टाचार की शिकायतें कम हैं, लेकिन रिश्वतखोरी की यह रकम मध्यप्रदेश के मुकाबले दोगुना है। यह खुलासा बेंगलुरू के एक सामाजिक संस्थान के ऑनलाइन सर्वे में हुआ है। देश के 636 शहरों में कराए गए इस सर्वे में कुल 480.69 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी होने की जानकारी दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान...

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सूचना क्रांति के बीच सूचना ही संदिग्ध - पीयूष पांडे

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के विकीपीडिया प्रोफाइल को 27 जून को किसी ने बदल दिया और उन्हें मुस्लिम बता दिया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और उनके दादा के प्रोफाइल पेज पर भी इसी तरह छेड़खानी की गई। इतना ही नहीं, नेहरू के बारे में कुछ अन्य आपत्तिजनक बातें भी प्रोफाइल में जोड़ी गईं। आरोप लगाया गया कि जिस आईपी एड्रेस से यह छेड़खानी की गई, वो केंद्र सरकार...

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गंगा को 956 फैक्ट्रियों ने किया मैला

aयूपी की 956 फैक्ट्रियां अपना औद्योगिक कचरा सीधे गंगा में छोड़ रही हैं जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। यह हकीकत यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की जांच में सामने आई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद यूपीपीसीबी ने इन फैक्ट्रियों को नोटिस भेजकर ट्रिब्यूनल में पेश होने को कहा है। एनजीटी ने केंद्रीय व यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन...

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नहीं चलेगी दान की राजनीति, घटेगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : कृषि मंत्री

पटना. कृषि यंत्र खरीद पर अनुदान पाने के लिए किसानों को अब सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि दान की राजनीति नहीं चल सकती। आने वाले दिनों में कृषि यंत्रों पर अनुदान घटाना होगा। इस वर्ष कृषि यांत्रिकीकरण...

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डिजिटल पंचायत सिर्फ सपना नहीं, जरूरत भी- देवेन्द्र सिंह भदौरिया

पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...

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