भोपाल। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) के भुगतान के लिए लंबे समय से परेशान प्राइवेट स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है। अब आरटीई पोर्टल पर दर्ज बच्चे के नाम का मिलान आधार से होने पर निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) ने आधार, आरटीई पोर्टल और समग्र पोर्टल पर मिलान होने पर ही फीस प्रतिपूर्ति के अपने ही नियम को संशोधित कर...

बेरोजगारी फिलहाल देश की बड़ी चिंताओं में पहले पायदान पर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि गत एक बरस में 18-25 की उम्र के 70 लाख युवाओं ने संगठित क्षेत्र में रोजगार पाया, इसका प्रमाण सरकारी बही में दर्ज कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) के 70 लाख नए खाते हैं। इस आशावादी घोषणा का आधार थी (विगत जनवरी में छपी आईआईएम के प्रोफेसर पुलक घोष व एक राष्ट्रीयकृत...

अगर बाल्टी में छेद हो, तो इस धरती का पूरा पानी भी उसे कभी नहीं भर सकता। वित्त मंत्री को न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिकता को प्रोत्साहित करने के लिए फंड मुहैया करना होगा, बल्कि हाशिये के लोगों को भी देखना होगा। साफ है, हमें अपनी बुनियादी समस्याओं पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, जितना महत्वाकांक्षी बड़ी परियोजनाओं पर। दोनों सिरों को साधना अब कोई...

कुछ ही दिन पहले झारखंड के सिमडेगा जिले में संतोषी नाम की बच्ची की भूख से हुई मृत्यु कई बड़े-बड़े राजनीतिक दावों को झुठलाती है. हालांकि, मलेरिया और भूख के कारणों के बीच ही पूरा मुद्दा केंद्रित हो गया. लेकिन, यह बदलते समय में बुनियादी जरूरतों की पहुंच व उपलब्धता पर एक बड़ा सवाल है. सिमडेगा झारखंड के दक्षिणी हिस्से में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जंगलों से...

पटना : राज्य के सरकारी अौर निजी स्कूलों को यू-डायस कोड (यूनिफाइड डिस्ट्रिक इनफोरमेशन सिस्टम फोर एजुकेशन) लेना अनिवार्य है. बिना यू-डायस कोड के स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षक 18 महीने के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे. इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह सभी जिलों के डीइओ को निर्देश दिया है कि अपने-अपने जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों का यू-डायस...