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एक गोत्र में शादी के खिलाफ PIL खारिज

नई दिल्ली. समान गोत्र में विवाह पर बैन करने और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए इस याचिका को वापस लेने की आज्ञा दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस. एन. ढींगरा और जज ए. के. पाठक की अवकाश पीठ ने कहा कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में चायिकाकर्ता पर जुर्माना...

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खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

हरियाणा. हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर रही खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने इसे पेचीदा मामला बताते हुए खाप पंचायतों से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है। जस्टिस दीपक वर्मा और के.एस. राधाकृष्णनन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि यह विषय हाईकोर्ट के...

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गोत्र विवाद: किसान संगठन आमने-सामने

राजधानी हरियाणा. हरियाणा में गोत्र विवाद उग्र रूप धारण करता जा रहा है। खाप-पंचायतों की जाट समाज संगठनों को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी के बाद अब किसान संगठन आमने-सामने हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा में विवाद गहरा गया है। बुधवार को सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णस्वरूप गोरखपूरिया ने कहा कि भाकियू अध्यक्ष महेन्द्र सिंह टिकैत ने हरियाणा आकर गोत्र विवाद भड़काया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।...

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'जो इनसान हैं वे हमारा समर्थन करेंगे, राक्षस नहीं'

बालियान खाप के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, रेयाज उल हक को बता रहे हैं कि सगोत्र में शादी की इजाजत देना उनकी नस्ल पर हमला है. अब तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने की मांग पर गौर नहीं करेगी. खाप पंचायतें अब क्या करेंगी? सरकार ने तो बोल दिया है, लेकिन जनता न तो चुप बैठेगी न भय खाएगी. जो...

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हाईकोर्ट का सगोत्र विवाह पर रोक से इनकार

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों को कड़ा संदेश दिया कि खाप पंचायतें खुद को कुल पिता की तरह प्रस्तुत नहीं करें। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने सगोत्र विवाह पर रोक लगाने और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने खापों से दो टूक कहा कि वे हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग के लिए सरकार के पास जाएं। अदालत ने नसीहत...

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