नयी दिल्ली। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रीयल एस्टेट का योगदान 2013 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और इस क्षेत्र में 76 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली वैश्विक कंपनी सीबीआरई ने कहा, ‘‘भारतीय रीयल एस्टेट तथा निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और देश के बुनियादी ढांचा के विकास में इसकी अहम भूमिका है। यह आर्थिक गतिविधियों...

हम जानते हैं कि कुपोषण का बोझ देश के जमीर और जेब दोनों पर भारी है।हम यह भी जानते हैं कि बाल-कुपोषण से छुटकारा पाना बड़े साहस और धैर्य की मांग करता है। लेकिन कुपोषण से छुटकारा पाने की स्थिति में जो आर्थिक फायदे होंगे- क्या हमें उन फायदों के बारे में पता है? एफएओ की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत बाल-कुपोषण को खत्म करके अपनी आय में 28 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा कर सकता है।यह बड़े आर्थिक...

बेतिया (प.च.)। जिले में इंदिरा आवास मद में एक-एक प्रखंड को करोड़ों में राशि आवंटित की गयी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2010-11 के नौ माह बीतने के बावजूद कई प्रखंडों में खर्च लाखों में ही हुए हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में चलाये जा रहे इस कार्यक्रम को सफलता नहीं मिल सकी है। जिला पदाधिकारी डा. बी. राजेन्दर ने प्रखंड बगहा-एक एवं दो के प्रखंड विकास पदाधिकारी से कम राशि...

नयी दिल्ली। स्वास्थ्य शिक्षा और आय पर आधारित मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है और 169 देशों की सूची वह एक पायदान चढकर 119 वे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि लिंग भेद, असमानता और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में वह पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका से पिछड गया है। संयुक्त राष्ट्र डेवलमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा वर्ष 2010 के मानव विकास रिपोर्ट में जारी इस सूचकांक में...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की एक जुलाई को होने वाली बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी, जिससे पहले परिषद के सदस्य व्यापक आम सहमति बनाने के लिए यहां विचार-विमर्श करेंगे। एनएसी-2 की पहली बैठक 10 जून को हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि अगली बैठक एक जुलाई को होगी, जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी।...