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छत्तीसगढ़: सरकार ने फिर से शुरू कर दिया हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

जनचौक, 27 सितम्बर दशकों से चल रहे विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों की प्रशासन और कंपनी ने मंगलवार की सुबह से पेड़ों की कटाई फिर से शुरू करा दी है, इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों को जबरन पुलिस पकड़ कर हिरासत में ले लिया है। यहां तक कि कटाई वाले क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दिया गया है और किसी को जाने भी वहां जाने नहीं दिया...

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द रूरल मीडिया फेलोशिप- 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 अक्टूम्बर, जल्द करें आवेदन

"विलेज स्क्वायर यूथ हब" ने युवा पत्रकारों के लिए 'रूरल मीडिया' में फेलोशिप की घोषणा की है. यह फेलोशिप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है. रूरल मीडिया फेलोशिप 2022, युवा पत्रकारों के लिए एक अवसर है. ग्रामीण भारत की कहानियों को कहने का. यह फेलोशिप 9 महीने तक चलेगी जिसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों का मार्गदर्शन और 35,000 रुपए का मासिक वेतन भी मिलेगा. विलेज स्क्वायर यूथ हब की इस फेलोशिप में 10 युवा...

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बात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की!

क्या इस देश को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जरूरत है? जिस मकसद को लेकर इन बैंकों का गठन किया गया था क्या वो पूरा कर पा रही हैं? क्या पब्लिक सेक्टर के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर पा रही हैं? आज के न्यूज़ अलर्ट समाचार में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुशलता– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक...

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एक दशक से भारत में गरीबी में आती कमी की रफ्तार हुई धीमी

डाउन टू अर्थ, 16 सितम्बर वैश्विक स्तर पर आज से एक नई गरीबी रेखा को अपनाया गया है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने अपने गरीबी और असमानता के आंकड़ों को भी अपडेट किया है। लेकिन इस अपडेट में दशकों से छूटी हुई एक और चीज है जिसे जोड़ा गया है और वो हैं भारत के गरीबी से जुड़े आंकड़ें। इन आंकड़ों से न केवल वैश्विक रूप से गरीबी के स्तर...

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जानिए क्यों एनजीटी ने महाराष्ट्र पर लगाया 12,000 करोड़ का जुर्माना

डाउन टू अर्थ, 12 सितम्बर   नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने महाराष्ट्र पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने यह जुर्माना तरल अपशिष्ट, सीवेज और लम्बे समय से जमा कचरे का ठीक से निपटान न करने के लिए लगाया है। कोर्ट के आदेशानुसार इस राशि को अगले दो महीनों के भीतर जमा करना है, जिसे पर्यावरण की बहाली के लिए खर्च किया जाएगा। कोर्ट के अनुसार राज्य...

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