11 राज्यों के 3,994 उत्तरदाताओं के बीच एक सर्वेक्षण के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश कमजोर परिवारों और समुदायों, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीवीटीजी, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, दिहाड़ी मजदूर, किसान, एकल महिला परिवार, इत्यादि में लॉकडाउन से पहले उनकी आय के स्तर की तुलना में सितंबर-अक्टूबर के दौरान उनकी आय कम रही है. राइट टू फूड कैंपेन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (टेलीफोनिक सर्वेक्षण के...

-बीबीसी, ज़िंदा क़ौमें पाँच साल तक इंतज़ार नहीं करतीं. उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में दो दिन बिताने के बाद समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कही ये बात बार-बार ज़हन में घूमती हैं. लोहिया का कहना था कि बुनियादी अधिकारों के लिए पाँच बरस तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता लेकिन बिहार के लाखों प्रवासी न जाने कितने दशकों से इंतज़ार ही कर रहे हैं. वैसे तो बिहार के लोग पूरे...

-द प्रिंट, पंजाब एक गंभीर बिजली संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है, चूंकि एक महीने से सूबे में मालगाड़ियां न चलने से, बिजली घरों में कोयले का स्टॉक ख़त्म हो रहा है. इसके अलावा, गेंहूं और आलू की फसल बोने के लिए, राज्य के सामने फर्टिलाइज़र्स की भी भारी कमी है. पिछले एक महीने से राज्य में, यूरिया या डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) न आने से, जो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने...

बाबा मायाराम मध्यप्रदेश के एक किसान ने वीरान पड़ी जमीन को न केवल हरा-भरा कर लिया बल्कि वह पौष्टिक अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है पूरी तरह जैविक फसलों के साथ सब्जियों व फलों का उत्पादन कर रहा है। इससे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता व पर्यावरण रक्षा भी हो रही है। उस आत्मनिर्भर किसान का नाम है महेश शर्मा। छत्तीसगढ़ में लम्बे अरसे से रहने वाले महेश शर्मा ने उनके परिवार की...

-द वायर, बीते मंगलवार को राज्यसभा ने कृषि सुधार के नाम पर लाए गए आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) अधिनियम विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके जरिये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें, तो अब निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा. हालांकि संशोधन के तहत यह...