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पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में आई तेजी, उत्तर प्रदेश में ढील

-आउटलुक, पंजाब के साथ ही हरियाणा और मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद में तेजी आई है लेकिन सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में खरीद की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में एमएसपी पर पहले दस दिनों में ही 35.07 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हो चुकी है जोकि...

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इस कठिन समय में चरवाहों पर ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं, तो क्या वे इतने ही गैर जरूरी हैं?

शाम होने को है. आसमान में बादलों ने अपना घेरा डाल लिया है. तितलियां उड़-उड़कर यह बतला रही हैं कि जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात अभी. धीमे-धीमे हवा अपना ताना बुन रही है. बटेर झाड़ियों में छिप रहे हैं. मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम ज़िले की झालरा तहसील का मामनखेड़ा गांव. यहां से करीब चार किलोमीटर दूर जंगल मे भेड़-बकरियों का बड़ा रेवड़ बैठा है. करीब 2000 से ज्यादा भेड़-बकरियां...

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लॉकडाउन : गेहूं किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने खाद्यन्न के पैकेजिंग नियमों में दी ढील

-आउटलुक, कोरोना वायरस के कारण देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण जूट मिलें बंद है जबकि गेहूं की फसल की कटाई जोरों पर है इसलिए केंद्र सरकार ने खाद्यान्न पैकजिंग के पैकेजिंग नियमों में ढील देते हुए किसानों को गेहूं की पैकेजिंग के लिए पॉलिमर सामग्री से बने बोरों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस कदम का मकसद गेहूं किसानों के हितों की रक्षा करना...

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कोरोना वायरस : WHO की चेतावनी के बावजूद भारत ने नहीं किया सुरक्षा सामग्री का भंडारण

-मीडियाविजिल,  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कहने पर 22 मार्च को भारत के 130 करोड़ लोगों ने “जनता कर्फ्यू” में भाग लिया. इस बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मास्क, गाउन और दस्ताने जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई का भंडारण करने में सरकार विफल रही. 18 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील करते हुए मोदी ने लोगों से अपनी-अपनी बालकनी से थाली और ताली बजाकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हौसला अवजाई करने को...

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दूसरा पहलूः गोली और गाली नहीं, विकास चाहिए

दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण और विभाजनकारी प्रचार सारी हदों को पार कर गया. मतदाताओं ने इन सबको खारिज कर आप को फिर मौका दे दिया. लेकिन क्या भाजपा अपने इस प्रयोग को दूसरे राज्यों में भी आजमाएगी और भाजपा के लिए शाहीन बाग की राजनैतिक उपादेयता खत्म होने के बाद उसे दिल्ली पुलिस कितने दिन और बर्दाश्त करेगी ? विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बाद सबसे पहले दिल्ली में...

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