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इस साल आठ लाख साइकिल बंटेगी

भोपाल, जागरण संवाददाता। देश में जहाँ एक ओर साइकिल उद्योग का नरम दौर चल रहा है वही मध्यप्रदेश में राज्य शासन की योजनाओं से इस वर्ष प्रदेश में 8 लाख से अधिक साइकिलें खरीद कर वितरित की जायेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में स्कूल जाने वाली बालिकाओं के समान ही अब बालकों को भी निशुल्क साइकिल वितरण किये जाने की घोषणा की है। अब तक राज्य शासन ने इस योजना...

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कक्षा-6 के बच्चों को नहीं मिलेगा मिड डे मील

रांची. बंगीय विद्यापीठ (एलईबीबी हाईस्कूल के प्राइमरी सेक्शन) में इस वर्ष पांचवीं कक्षा पास कर छठी में प्रवेश करनेवाले बच्चों को सरकार की ओर से न मिड डे मील का लाभ मिलेगा, न ही मुफ्त किताबें ही मिलेंगी। यह जानकारी मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को दी। स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव डॉ. राम रंजन सेन ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता...

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निजी स्कूलों में गरीबों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

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किशोरियों के लिए सबला योजना

सोलन। किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में अब राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) शुरू होने जा रही है। प्रयोग के तौर पर पहले प्रदेश के चार जिलों में यह योजना शुरू होगी। योजना समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की देखरेख में चलाई जाएगी। किशोरियों के कल्याण के लिए पहले से चल रही किशोरी शक्ति योजना को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री...

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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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