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मध्यप्रदेश में महिलायें और शहर बढ़े, लड़कियां और गांव घटे

जनसत्ता ब्यूरो, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ अभियान चलाए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की चिंतनीय स्थिति सामने आई है। ताजा जनगणना के मुताबिक बीते एक दशक में प्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात तो बढ़ा है लेकिन 0 से छह साल तक के बच्चों का लिंगानुपात खासा घट गया है। यानी महिलाएं तो बढ़ गई हैं लेकिन लड़कियां...

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लाचार होकर 4 से 12 हजार में बीवी-बेटियों को बेच रहे लोग

नई दिल्ली. महाराष्ट्र में सूखे ने राज्य के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। महाराष्ट्र के 34 जिलों में सूखे का संकट है। इसे देखते हुए ईजीओएम ने 1207 करोड़ का सूखा पैकेज देने का फैसला किया है। लेकिन इस पैकेज का कितना सही इस्तेमाल हो पाएगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है।    दूसरी तरफ, \'बेटी बचाओ\' अभियान और महिला सशक्तिकरण के तमाम नारों के बावजूद देश के बड़े इलाके में महिलाओं पर जुल्म...

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सहकारिता से चुनावी सबक- शिरीष खरे

केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता अधिनियम में किए गए एक बदलाव ने मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सहकारिता  चुनाव को अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास बना दिया है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं पर सत्तासीन होने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच की उठापटक के साथ ही आगामी विधानसभा का चुनावी बिगुल भी बज गया है. असल में यह 2013 के...

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मप्र में 'खजाना' ढूंढ़ेगी 78 कंपनियां, सरकार ने दी हरी झंड़ी

भोपाल. मप्र में खनिज संपदा की संभावनाएं तलाशने के लिए 78 कंपनियों को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस (खनिज भंडारण की तलाश) जारी किए गए हैं। इन कंपनियों के कारखाने लगने से प्रदेश में 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और तीन लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल सकेंगे। प्रदेश में निवेश को लिए चार सालों में इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल और खजुराहो में...

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असंगति का संगीत- रोहिणी मोहन

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

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