झज्जर. केंद्र सरकार ने हरियाणा में हुए वन घोटालों और 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। इसके आदेश एक मार्च को जारी कर दिए गए हैं। केंद्र के विजिलेंस विभाग के निदेशक विजय कुमार ने वन विभाग, हरियाणा के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। सूत्रों के अनुसार सीवीसी व सीबीआई निदेशक से राय के...

लखनऊ, 11 दिसंबर। कैमूर क्षेत्र की महिलाएं पंद्रह हजार से ज्यादा फर्जी मुकदमों में फंसी हैं। इनमें से ज्यादातर मुकदमे मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की दलित और आदिवासी महिलाओं पर हैं। अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सोनभद्र में सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि अगर एक महीने में इन मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो जनवरी के अंत में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू किया जाएगा।...

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

फलौदी. फलौदी उपखण्ड क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि का विभिन्न कंपनियों के नाम बेचान के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कंपनी से सभी प्रकरणों के ओरिजनल एग्रीमेंट और मुख्तयारनामे जब्त कर लिए हैं जिससे इनके दुरुपयोग की आशंका समाप्त हो गई है। यह जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने रविवार को फलौदी में...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...