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नरेगा के बजट मे कटौती और आधार लिंकित भुगतान कामगारों के हक का उल्लंघन: नरेगा संघर्ष मोर्चा

नयी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए चालू वित्तवर्ष में मात्र 60,000 रुपये आबंटित किये हैं. यह रकम साल 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान (नरेगा) की तुलना में 1,084 करोड़ रुपये कम है. पिछले साल जिस तादाद में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग की गई, अगर सरकार उन्हें पूरा करती और मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को समय पर होता तो नरेगा के मद में...

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चुनाव के मौसम में ताजा हो उठा उत्तर प्रदेश की समूची गन्ना पट्टी के किसानों का दर्द

बागपत/कैराना: समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने से लदे ट्रक मिलों में जाने की बाट जोह रहे हैं. हालांकि ट्रकों में लदे ये मीठे रसीले गन्ने बकाया भुगतान नहीं होने और कम कीमत अदायगी की मार से परेशान गन्ना किसानों की कड़वी कहानी बयां करते हैं. देश के चीनी के कटोरे के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह समूचा इलाका चुनाव प्रचार के इस मौसम में पोस्टरों, झंडों, रैलियों...

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उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. इस बकाया का 45 फीसदी से अधिक उन आठ में से छह निर्वाचन क्षेत्रों के किसानों का है, जहां 11 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव हो रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,लखनऊ में गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा 2018-19 पेराई सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान...

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कृषि व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी-- वरुण गांधी

कुछ महीने पहले 30,000 से ज्यादा किसानों ने एक लाख रुपये प्रति एकड़ की पूरी कृषि ऋण माफी के साथ 50,000 रुपये सूखा मुआवजे की मांग को लेकर ठाणे से मुंबई तक मार्च किया. इस समय नासिक और मराठवाड़ा जिले के अलग-अलग हिस्सों में कई गांवों को पानी की कमी (औसतन 30 फीसद) का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहां के किसान पहले से ही कम फायदेमंद खरीफ फसलों...

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दूध महासंकट का ऐसे निकाला समाधान, मिड डे मील में मिलेगा 200 ml दूध

रायपुर। राज्य के 35 लाख स्कूली छात्रों को मध्यान भोजन के साथ दूध मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के प्रस्ताव पर दूध वितरण का प्रस्ताव तैयार किया है, जो शासन को भेजा जा रहा है। यह महासंघ के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यह न सिर्फ वित्तीय संकट और घाटे में गुजर रहा है, बल्कि हजारों लीटर दूध भी नहीं बेच पा रहा है।...

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