सरकार ने अध्यादेश के जरिए रिजर्व बैंक को फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया है। इस अध्यादेश का उद््देश्य है फंसे हुए कर्ज के मौजूदा गतिरोध को खत्म करना। इस कानून के पारित होने के बाद केंद्रीय बैंक चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साथ ही, फंसे हुए कर्ज की समस्या को निपटाने...

ओरमांझी : राजधानी रांची में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली. ओरमांझी थाना क्षेत्र के विजांग गांव का रहनेवाला राजदीप नायक (32) बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान था. इन्हीं परेशानियों से तंग आकर गुरुवार को उसने कीटनाशक खा लिया था. पहले से अार्थिक तंगी की मार झेल रहे परिजनों ने किसी तरह पैसों की व्यवस्था कर उसे इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में भरती कराया था. पर डॉक्टर राजदीप...

पटना : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल की जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों को प्रशिक्षित करने जा रही है. शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है. हर प्रखंड के पांच-पांच बेहतर स्कूलों का चयन किया जायेगा, जहां बेहतर पढ़ाई, रिजल्ट के साथ-साथ अन्य संसाधन भी मौजूद हैं. उन स्कूलों में उस प्रखंड से वैसे स्कूल जहां बेहतर ढंग...

क्या सरकार बजट में मनरेगा को लेकर किए गए अपने वादे से पीछे हट रही है ? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखने वाले नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 'हां, सरकार मनरेगा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है!'   नई दिल्ली स्थित विमेन्स प्रेस कॉर्प में बीते 19 अप्रैल को हुई एक बैठक में मनरेगा के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़े जाने-माने कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्तर...

रांची : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान झारखंड में हुए मनरेगा कार्यों का करीब 72 करोड़ रुपये बकाया है. वहीं विलंब से भुगतान के लिए मजदूरों को करीब 22 लाख रुपये का मुआवजा भी नहीं मिला है. जिन मजदूरों को काम करने के 15 दिनों के अंदर मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें लंबित मजदूरी का 0.05 फीसदी की मामूली दर से मुआवजा देने का प्रावधान है. कुल बकाया...