मोंगाबे हिंदी, 17 अक्टूबर इस साल अगस्त के महीने में पंजाब सरकार ने घोषणा की कि राज्य में संपीडित (कंप्रेस्ड) बायोगैस (सीबीजी) का व्यावसायिक उत्पादन संगरूर के भुट्टन कलन नाम के गांव से बड़े पैमाने में शुरू हो गया है। प्रतिदिन 33.23 टन की उत्पादन क्षमता वाले इस प्लांट को एशिया में सीबीजी का सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है। इसी के साथ पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने 42...
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भारत के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक देश एक राशन कार्ड योजना- की पड़ताल!
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...
More »पहले सूखे ने मारा, अब बारिश से नुकसान- 'सरकारें सो रहीं'-किसान परेशान
क्विंट हिंदी, 27 सितम्बर हमारे देश के हर चुनाव में किसान राजनेताओं की जुबान पर छाये रहते हैं और उनके कल्याण के लिए नेता बहुत वादे करते हैं. लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता मिल जाती है तो क्या वो नेता किसानों के लिए वैसा काम करते हैं? इसका जवाब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है. दुनिया के कई हिस्से सूखे (Drought) की अभूतपूर्व समस्या से जूझ रहे हैं. भारत के भी...
More »खतरे में है दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व
डाउन टू अर्थ, 27 सितम्बर जलवायु में आते बदलावों के चलते दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इतना है नहीं एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और बारिश में आते बदलावों के चलते दुनिया भर में शहरों में पाई जाने वाली पेड़ों की करीब आधी प्रजातियों का भविष्य संकट में है। यह जानकारी एक नए अध्ययन में सामने आई है जोकि 19...
More »पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ का जुर्माना लगाया
द वायर, 18 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है. पीठ में जस्टिस सुधीर...
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