नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी फंडों में जमा रकम का 30 प्रतिशत इक्विटी बाजार में निवेश करने की इजाजत देने का प्रस्ताव रखा है। आशंका जताई जा रही है कि श्रम यूनियन इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध करेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक गैर-सरकारी प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड 15 प्रतिशत तक रकम कंपनियों के उन शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव या म्युचुअल फंडों में शामिल...

नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) की पेंशन योजना (इपीएस-95) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का यूपीए सरकार का निर्णय जल्दी ही वास्तविक रूप लेगा. इससे 28 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. पांच मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण इस निर्णय क्रियान्वित नहीं किया जा सका. इपीएफओ की इपीएस-95 के तहत अंशधारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय...

चुनावी बहस-मुबाहिसों में विकास की चर्चा तो खूब है, लेकिन इस विकास का आधार और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मजदूर कहीं प्रमुख मुद्दा नहीं है. घोषणापत्रों में श्रमिकों के मसलों को शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है. देश में मजदूर वर्ग निरंतर शोषण और दमन का शिकार बनता रहा है. ‘मई दिवस’ के मौके पर मजदूरों से जुड़े मसलों को रेखांकित...

आघात - केंद्र ने अप्रैल 2013 से डाकघर बचत तथा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड जैसी बचत योजनाओं में देय ब्याज में 0.10 फीसदी कर दी। हाल ही कर्मचारी भविष्य निधि फंड में 0.25 की वृद्धि की गई है जो निम्न और मध्यवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग के लिए मामूली राहत वाली बात कही जा सकती है। भारतीय समाज के ये दो वर्ग ऐसे होते हैं...

कोलकाता : राज्य में छाता कारखाना श्रमिकों की बदहाल दशा व पीएफ भुगतान में गड़बड़ी के खिलाफ कोलकाता छाता कारखाना वेलफेयर यूनियन (एटक) ने क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय के घेराव की धमकी दी है. महानगर में 47 छाता कारखाने हैं तथा इनमें लगभग 7000 श्रमिक स्थायी व अस्थायी रूप से काम करते हैं. छाता मालिकों पर श्रमिकों के पीएफ भुगतान व वेतनमान को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं. कोलकाता छाता कारखाना...