नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए '12 महीने के भीतर' बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में यूनिक...

दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार...

मुंबई। विशेष पहचानपत्र प्राधिकरण [यूआईडीएआई] के अध्यक्ष नंदन निलेकणी ने कहा है कि विशेष पहचान संख्या का काम वर्ष 2011 से शुरू कर दिया जाएगा। इससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद मिलेगी। निलेकणी ने शुक्रवार की शाम एक समारोह के दौरान कहा कि यह परियोजना विशेष रूप से गरीबों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। मध्यवर्ग और उच्च तबके को सरकारी योजनाओं...