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केवल रोजगार के आंकड़े काफी नहीं, रोजगार में गुणपूर्णता जरूरी!

बेहतर आर्थिक वृद्धि मौजूदा दौर के हर ‘राष्ट्र राज्य’ की पहली प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को हासिल करने के लिए जरूरी है अर्थव्यवस्था का पहिया तेज गति से घूमे। पहिए की गति उत्पादन (प्रोडक्शन) पर निर्भर करती है। जितना अधिक उत्पादन होगा उतने ही अधिक गति से पहिया दौड़ेगा। उत्पादन मुख्यत दो कारकों पर टिका रहता है–पहला पूंजी और दूसरा मजदूर। लेकिन मशीनें आ जाने के बाद उत्पादन के मामले में...

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लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजन हैं मोदी और योगी पर ग़ुस्सा

बीबीसी हिंदी, 3 अक्टूबर "सर क्या बताएँ वो मंत्री, हम छोटे किसान, तभी तो कुचले गए हैं, मारे गए हैं. उम्मीद क्या बताएँ आपको, अब उम्मीद तभी होगी जब न्याय मिलेगा." कहते-कहते परमजीत कौर की आँखें डबडबा जाती हैं. अपने दुपट्टे से आँसुओं को पोंछ कर कहती हैं, "तीन तारीख़ आ रहा है मन बहुत दुखी हो रहा है." दलजीत उन चार किसानों और पत्रकारों में से एक थे, जिन्हें पिछले साल तीन...

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यूपी सरकार ने सीजेआई के बेटे की सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति टाली

द वायर, 27 सितम्बर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बेटे श्रीयश ललित की सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्ति टाल दी. इस संबंध में पांच दिन पहले ही योगी सरकार ने उनका नियुक्ति आदेश जारी किया था. योगी आदित्यनाथ सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि शीर्ष अदालत में अपने वरिष्ठ वकील के तौर पर श्रीयश...

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द रूरल मीडिया फेलोशिप- 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 अक्टूम्बर, जल्द करें आवेदन

"विलेज स्क्वायर यूथ हब" ने युवा पत्रकारों के लिए 'रूरल मीडिया' में फेलोशिप की घोषणा की है. यह फेलोशिप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है. रूरल मीडिया फेलोशिप 2022, युवा पत्रकारों के लिए एक अवसर है. ग्रामीण भारत की कहानियों को कहने का. यह फेलोशिप 9 महीने तक चलेगी जिसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों का मार्गदर्शन और 35,000 रुपए का मासिक वेतन भी मिलेगा. विलेज स्क्वायर यूथ हब की इस फेलोशिप में 10 युवा...

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पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ का जुर्माना लगाया

द वायर, 18 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है. पीठ में जस्टिस सुधीर...

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