उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसे अपराध के लिए शिकायत मिलने पर मामला दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यदि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो इसके सार्वजनिक...

नयी दिल्ली। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रकाशित होते हैं, ऐसे में आयोग इसे अपवाद के रूप में आचार संहिता के दायरे में ला सकता है । उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को घोषणा पत्रों के कथ्य के नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देते हुये कहा कि राजनीतिक दलों...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनी रैनबैक्सी के खिलाफ दाखिल याचिका पर 24 जून को सुनवाई की मंजूरी दे दी है। वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कंपनी पर मिलावटी दवाएं बनाने और बेचने का आरोप लगाया है। याचिका में रैनबैक्सी का लाइसेंस निरस्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सोमवार को शर्मा ने न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की...

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार भले ही राज्य के नंबर वन होने का दावा करे लेकिन राज्य में एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंची है। दैनिक भास्कर में इस बारे में छपे समाचार पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई जिस पर वीरवार को जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को चार मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा...