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पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ का जुर्माना लगाया

द वायर, 18 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है. पीठ में जस्टिस सुधीर...

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बात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की!

क्या इस देश को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जरूरत है? जिस मकसद को लेकर इन बैंकों का गठन किया गया था क्या वो पूरा कर पा रही हैं? क्या पब्लिक सेक्टर के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर पा रही हैं? आज के न्यूज़ अलर्ट समाचार में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुशलता– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक...

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अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन

अमर उजाला, 30 अगस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञ और योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर अभिजीत सेन का एक लंबी बीमारी के बाद सोमवार रात निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। इसकी जानकारी उनके भाई ने दी। उन्होंने अपने चार दशकों से अधिक के अकादमिक करियर में कई बड़े नामी संस्थानों में पढ़ाया। अभिजीत सेन ने 1985 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाया, यहां पर वह आर्थिक अध्ययन के...

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2015 के बाद से शाकाहारी भारतीय थाली की कीमत में 42% का इजाफा, वह भी दही, चाय और फलों को शामिल किये बिना

दिप्रिंट ,18 अगस्त  मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर चर्चाओं के केंद्र में रही है. भारत में जून 2022 के मुद्रास्फीति के आंकड़ों में थोड़ी नरमी आने के बावजूद, खाद्य मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष की शुरुआत से ही 6 से 8 प्रतिशत के असहज दायरे में बनी हुई है. अब सवाल यह है कि यह उच्च खाद्य मुद्रास्फीति (खाने-पीने की चीजों की...

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सरकार की PM-JAY स्वास्थ्य योजना के तहत दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है? सस्ता कोविड टेस्ट!

दिप्रिंट ,09 अगस्त प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) 2018 में जब शुरू की गई थी, तो इसका उद्देश्य तमाम परिवारों को भारी-भरकम स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी के कगार पर पहुंचने से बचाना था. हालांकि, योजना का प्रबंधन करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के डेटा से पता चलता है कि टरशियरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अधिक दावों के मामले में कोविड स्क्रीनिंग टेस्ट दूसरे नंबर पर है. एनएचए डेटा (8 अगस्त,...

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