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आधार नंबर से जुड़ेंगे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी

पटना. अब विधवा पेंशन योजना हो या फिर विकलांग या वृद्धा पेंशन योजनाधारी. अब इन योजनाओं के लाभार्थियों को आधार नंबर से जोड़ा जायेगा. ताकि, योजना की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा सकें. पेंशन लाभार्थियों की परेशानी को देखते हुए पेंशनधारियों को डीबीटी से जोड़ा जा रहा है. इसके जरिये अब उन्हें योजनाओं की राशि के लिए उन्हें शिविर में लाइन नहीं लगाना होगा. योजना की राशि...

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शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज हो जाते हैं दिव्यांग बच्चे-- अलका आर्य

हाल ही में संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से 14 वर्ष है, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। दिव्यांग बच्चों...

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'जीवन के अधिकार पर बड़ा हमला है नोटबंदी का फैसला, भरपायी के जल्दी हों उपाय''

नोटबंदी के फैसले को भोजन के अधिकार और जीवन के अधिकार पर बड़ा हमला करार देते हुए रोजी-रोटी अधिकार अभियान ने मांग की है कि नकदी की भारी किल्लत के बीच लोगों को हो रही कठिनाइयों की क्षतिपूर्ति के लिए  सरकार विधवा, बुजुर्ग और विकलांगों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपना हिस्सा 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया करे.(देखें नीचे दी गई लिंक)   अरुणा रॉय, निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, एनी...

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मच्छरों से जंग: श्रीलंका से क्या सीखें हम

श्रीलंका ने मलेरिया से मुक्ति पा ली है, जबकि भारत अब भी इससे जूझ रहा है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य सन 2030 का है, जबकि इस बीच डेंगू, चिकनगुनिया तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और मच्छर से फैलने वाले जीका जैसे खतरनाक रोग दस्तक दे रहे हैं। संचिता शर्मा की रिपोर्ट बीते पांच सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को मलेरिया-मुक्त घोषित...

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अबॉर्शन लॉ भारत में हर 10 में से 7 महिलाएं नहीं सहमत

भारत के 20 सप्ताह वाले वर्तमान अबॉर्शन लॉ से हर 10 में से 7 महिलाएं सहमत नहीं हैं। यह जानकारी फ्रांस की एक कंपनी द्वारा करवाए गए ऑनलाइन शोध में सामने आई है। इसमें 70% ने कहा कि महिला जब चाहे उसे गर्भपात की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि 30 फीसदी इसके खिलाफ हैं। यह अध्ययन 23 देशों में ऑनलाइन किया गया। इसका मकसद इस मुद्दे पर वैश्विक राय जानना था।...

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