नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2019-20 में पिछली बार की तुलना में इस बार सूचना का अधिकार कानून को सही तरीके से लागू करने और इसके प्रसार निधि में 38 प्रतिशत से भी ज्यादा की कटौती की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और सूचना का अधिकार (आरटीआई)' के लिए 5.5 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया जबकि 2018-19 में यह नौ करोड़ रुपये था. इस तरह...

नई दिल्ली: प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के अलावा धान की फसल के हर हिस्से, डंठल से लेकर दाने तक का मूल्यवर्द्धन करने और इसके लिए जैव-पार्क स्थापित किए जाने की जरूरत है. डॉ स्वामीनाथन को उम्मीद है कि इस बार के आम बजट में सरकार इस दिशा में कुछ नई पहल कर सकती है. स्वामीनाथन ने आम बजट के...

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी. यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार डॉ राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गृहमंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे. प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं. आयोग के पदेन सदस्यों में शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास...

पटना : हाल में ओड़िशा में आये फोनी तूफान के बाद वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठानी शुरू कर दी है.इस मांग का जदयू ने भी समर्थन किया है. पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि जदयू ओड़िशा की इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता है. साथ ही उन्होंने बिहार को भी...

महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी क़ानून (मनरेगा) वह क़ानून है जिसके अंतर्गत देश में सबसे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है. प्रत्येक वर्ष लगभग 8 करोड़ ग्रामीणों को इस क़ानून के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कार्यों में रोज़गार मिलता है. मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के लिए दैनिक मज़दूरी हर साल भारत सरकार द्वारा तय की जाती है ताकि महंगाई के साथ इनकी मज़दूरी भी बढ़े. केंद्र की मोदी सरकार ने...