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देश भर में दिखा किसानों के ‘भारत बंद’ का असर, किसान बोले-कानून वापसी के बिना घर वापसी नहीं!

-गांव सवेरा, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने देशव्यापी भारत बंद किया. देश के अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में किसानों का भारत बंद कार्यक्रम सफल दिखाई दिया. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में आज के लिए भारत बंद की कॉल दी गई थी. सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चले भारत बंद...

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कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं

-बीबीसी,  अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसने के बाद पंजाब कांग्रेस अब उस जाल को ख़ुद ही खोलने की कोशिश कर रही है. इस बीच पार्टी ने एक तरफ़ अपना कीमती वक़्त खोया और अपनी छवि को ख़ुद ही नुक़सान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ़ साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सरकार बना सकने की संभावना को भी ख़तरे में डाल दिया है. कांग्रेस हाई कमान के...

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जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए : सज्जाद लोन

-कारवां, सज्जाद लोन जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष हैं. लोन के पिता अब्दुल गनी ने 1978 में पार्टी की स्थापना की थी. 2002 में संदिग्ध आतंकवादियों ने उस वक्त अब्दुल गनी की हत्या कर दी जब वह एक अन्य कश्मीरी नेता की स्मृति सभा में भाग ले रहे थे. लोन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली. अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में लोन ने स्वतंत्र...

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क्यों खतरनाक बनती जा रही है यात्रियों के लिए उत्तराखंड की चार-धाम परियोजना

-इंडियास्पेंड, उत्तराखंड अभी चमोली के दर्दनाक हादसे से उभर ही रहा है कि बारिश का मौसम आते ही एक बार फिर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से चट्टानें गिरने और भूस्खलन की ख़बरें बढ़ने लगी हैं। भूस्खलन की इन घटनाओं में अधिकतर उन इलाकों की हैं जहां पर चार-धाम परियोजना का काम शुरू किया गया था। चार-धाम परियोजना, जिसे पहले 'ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट' के नाम से जाना जाता था, की शुरुआत उत्तराखंड में चार...

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कृषि अध्यादेश आने के बाद नई मंडियों के निर्माण पर योगी सरकार ने क्यों लगाई रोक?

-न्यूजलॉन्ड्री, केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान बीते नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान किसान नेताओं और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन इसका में कोई हल नहीं निकला. दरअसल सरकार इन कानूनों को किसान हित में बता रही है, वहीं किसान नेता इसे काला कानून बताकर सरकार से वापस...

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