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मध्यप्रदेश- सेंट्रल बैंक किसान धोखाधड़ी में मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

इंदौर/भोपाल। किसानों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बीमा कंपनी चोला की धोखाधड़ी के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर 20 अप्रैल बुधवार को रायसेन-सागर कलेक्टर ने दो अधिकारियों को जांच सौंपी है। ये अधिकारी तीन दिन में कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। उधर हाई कोर्ट ने भी सागर के किसान धनीराम गुप्ता की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार से...

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फिर पलटी सरकार, स्कूल और अस्पतालों में लगेंगे मोबाइल टॉवर

कुलदीप सिंगोरिया, भोपाल। मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के दबाव में प्रदेश सरकार चार साल बाद अपने ही फैसले को पलटने जा रही है। अब सरकार अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थाओं के परिसर या इमारत पर मोबाइल टॉवर लगाने की पाबंदी को हटाएगी। जिन स्कूल-कॉलेजों में अवैध टॉवर लगे हैं, उन्हें भी वैध किया जा सकेगा। । यही नहीं, खुली जगह और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर भी मोबाइल टॉवर लग...

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मध्यप्रदेश-- बिना गरीबी रेखा कार्ड के मिलेगा सस्ता राशन : सीएम

सतना। जिले के मैहर में संत रविदास जयंती पर सोमवार को आयोजित राज्‍य स्‍तरीय समारोह में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को बिना गरीबी रेखा के कार्ड के ही सस्ता अनाज दिया जाएगा। दलित तो हमेशा से गरीब है उसे कार्ड की क्‍या जरूरत। उन्होंने मैहर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हर साल संत...

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बोवनी नहीं हो पाई तो भी फसल बीमा के दायरे में : मोदी

भोपाल। सालभर पहले जो लोग मुझ पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते थे, वे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण चुप हो गए हैं। इस योजना में गांव के एक किसान को नुकसान हुआ तो भी उसे क्लेम मिलेगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सीहोर जिले के शेरपुर गांव में किसान महासम्मेलन में फसल बीमा की गाइडलाइन जारी करने के दौरान कही। मोदी ने कहा...

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प्रदेश में1.2 लाख आमदनी पर भी मिलेगी बच्चों को छात्रवृत्ति

भोपाल (ब्यूरो)। सालाना एक लाख 20 हजार रुपए आमदनी वाले सामान्य निर्धन वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने विक्रमादित्य योजना के नियमों में संशोधन कर दिया है। अभी तक सामान्य वर्ग के उन छात्रों को शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता थी, जिनके माता-पिता की सालाना आय 54 हजार रुपए थी। विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियम...

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