सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

-सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा देश की राजधानी में आयोजित सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी थी. -सदियों से मैला उठाने वाला समाज अब टोकरी नहीं आवाज उठाना चाहता है, हाथ में झाड़ू नहीं किताब लेना चाहता है. -सरकार के झूठे वादों पर उम्मीद बांधने की बजाय अब इस समाज ने खुद मैलाप्रथा को खत्म करने की ठान ली है. आज भी कई लाख लोग अपने सर पर मैला उठाने को अभिशप्त हैं....

लखनऊ, जाब्यू। पंचायत चुनाव में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैयार 'एक्शन प्लान' मतदान के तीसरे चरण में शुक्रवार को भी फेल हो गया। चुनाव में आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मतपेटियां लूट ली गई। फायरिंग हुई। लाठियां चली। पथराव हुआ। दो व्यक्ति मारे गये। पचास से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने तीन दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पर्यवेक्षकों, जिलाधिकारियों ने ढाई दर्जन से ज्यादा...

सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जिलेवासियों को मिलावटी खाद्य सामग्री खाने से निजात नहीं मिल सकी है। जिले में हर चौथी दुकान पर मिलावटी खाद्य सामग्री बेची जा रही है। इसका खुलासा गत दिनों कोटा प्रयोगशाला से इस साल के सैंपलों की मिली रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट में जिले भर में लिए गए खाद्य सामग्री के 85 मेंं से 23 अर्थात २७ प्रतिशत सैंपल मिलावटी पाए गए...