नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...

कार्यालय प्रतिनिधि, शिमला : महंगाई की आग की तपिश से परेशान उपभोक्ताओं जल्द राहत मिल सकती है। प्रदेश में ओपन मार्केटिंग स्पेशल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत उपभोक्ताओं को डिपुओं में और सस्ती दर पर आटा व चावल मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय लोगों का रुझान डिपुओं में राशन लेने के लिए और अधिक आकर्षित करने के लिए लिया है। डिपुओं में सभी श्रेणियों के कार्डधारकों को ओएमएसएस के तहत और अधिक सस्ती दर पर चावल व...

पनारी गांव के परशुराम बैगा को 4 साल पहले तेज रफ़्तार ट्रक ने मार डाला था, अब उसके आठ साल के बेटे और पत्नी शांति को भूख मार रही है. पति के मरने के बाद जंगल विभाग ने जबरिया उसकी छोटी-सी जोत की जमीन पर बबूल के कांटे छिड़क उसे बंजर कर दिया. वहीं शांति के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 5/16 के तहत जंगल की जमीन पर जबरिया कब्जे का...

नई दिल्ली [विभूति कुमार रस्तोगी]। शिक्षा अधिकार कानून [आरटीई एक्ट] लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूलों को दाखिले में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त कोटा रखना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के चलते हुआ है। दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर के पास स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में पूरी तरह...

उदयपुर. साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के तहत पचास फीसदी से कम महिला साक्षरता दर वाले 356 जिलों में डोर टू डोर सर्वे के लिए तैयारियां तेज हो गई है। इस दिशा में राजस्थान में कोटा को छोड़कर संपूर्ण राज्य में पंचायत स्तर पर शिक्षकों द्वारा सर्वे कार्य किया जाएगा। कलेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि साक्षर भारत मिशन 2012 के क्रियान्विति के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर स्तर पर जिला निष्पादक समिति का गठन किया गया...