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मुस्लिम महिलाओं का नंबर और पता सार्वजनिक करने वाला कुनाल कहां है?

-न्यूजलॉन्ड्री, हाल ही में मुस्लिम महिलाओं की इंटरनेट पर बोली लगाई जा रही थी. चार जुलाई को गिटहब का उपयोग करके 'सुल्ली डील्स' नामक एक एप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गईं और उनकी बोली लगाई गई. इन महिलाओं में मुस्लिम छात्राएं, कार्यकर्ता, पत्रकार, आदि शामिल थीं. इस एप का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करना था. मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संज्ञान लेते हुए...

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केंद्र ने कारवां के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने से संबंधित आरटीआई खारिज

-कारवां, इस साल जनवरी में कारवां के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के बारे में मंत्रालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी. मंत्रालय ने इसे देने से इनकार किया है. मंत्रालय ने सार्वजनिक डोमेन पर सूचना जारी करने पर भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरे का हवाला दिया है. मंत्रालय के पहले अपीलीय प्राधिकारी ने सूचना ब्लॉक...

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हरियाणा सरकार ने मांगी 'निगेटिव और पॉजिटिव' कवरेज कर रहे मीडिया संस्थानों की सूची

-न्यूजलॉन्ड्री, एक जुलाई को हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की उपनिदेशक (विज्ञापन) उर्वशी रंगारा ने प्रदेश के जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों को पत्र लिखा, जिसका विषय ‘जिलेवार स्थानीय समाचार पत्रों की जानकारी के बारे’ है. उर्वशी रंगारा ने पत्र के शुरुआत में लिखा है, ‘‘महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार सभी जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह पुनः अपने-अपने जिले से स्थानीय समाचार...

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नए आईटी नियमों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़ बताते हुए कोर्ट पहुंचे मीडिया घराने

-द वायर, डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में चुनौती दी है. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया...

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खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से गरीब और प्रवासी मजदूरों को बचाने की अनकही चुनौती!

30 मई, 2021 को राष्ट्र के नाम अपने मन की बात संबोधन में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस तथ्य की सराहना की कि किसानों को रबी उत्पादन से संबंधित "सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक" प्राप्त हुआ. पीएम के इस बयान से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा (और अन्य जगहों) में सरसों उत्पादकों ने बेहतर कीमत पाने के लिए एपीएमसी मंडियों (राज्य...

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